UP Lakhpati Didi Yojana News: उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार प्रदेश की तीन करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और इनमें से एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है।
पहली किश्त में मिलेंगे 20 हजार रुपये
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को योजना भवन में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश महिला उद्यमी योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं को पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये उपलब्ध कराने की योजना है। इस राशि पर लगने वाले ब्याज का भार सरकार उठाएगी।
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दूसरी किश्त में 30 हजार रुपये
योजना के तहत महिलाओं को आगे भी आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी किश्त में 30 हजार रुपये उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को छोटे कारोबार और स्वरोजगार से जोड़कर उनकी नियमित आय बढ़ाना है।
बैंकों को दिए आसान ऋण के निर्देश
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बैंकर्स को पात्र महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के मामलों में बैंक सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, ताकि आर्थिक मदद पाने में उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।
पशुपालन से बढ़ेगी कमाई
महिला समूहों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। उपमुख्यमंत्री ने गाय और भैंस खरीदने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर काम करने को कहा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला समूहों को अतिरिक्त आय का साधन मिल सकता है।
महिलाओं को ई-रिक्शा देने की योजना
महिला समूहों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए दो लाख रुपये तक की कीमत वाले अच्छे ई-रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार का एक और विकल्प मिल सकता है।
हर संकुल में ड्रोन की तैयारी
तकनीक के इस्तेमाल से महिला समूहों की आय बढ़ाने पर भी सरकार का जोर है। इसके लिए प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ के पास कम से कम एक ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि समेत विभिन्न गतिविधियों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल महिलाओं की कमाई बढ़ाने में मददगार हो सकता है।
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एचसीएल के काम की भी हुई समीक्षा
बैठक में एचसीएल संस्था ने स्मार्ट स्कूल, स्वास्थ्य और समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। संस्था वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि संबंधित जनपद के पूरी तरह संतृप्त होने तक संस्था का काम जारी रखा जाए।
बीमा क्लेम में नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
उपमुख्यमंत्री ने महिला समूहों से जुड़े बीमा क्लेम के निस्तारण में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऋण के साथ बीमा तो कर दिया जाता है, लेकिन कई मामलों में क्लेम लेने के लिए आश्रितों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने बीमा क्लेम का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और गरीब महिलाओं के साथ छल-धोखाधड़ी रोकने के लिए लगातार निगरानी के निर्देश दिए।
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