Demonetisation Demand: देश में एक बार फिर नोटबंदी और बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की चर्चा तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने 500 और 2000 रुपये के नोटों को पूरी तरह बंद करने की मांग उठाई है। उनका मानना है कि बड़े मूल्य के नोटों का इस्तेमाल कम होने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलने से भ्रष्टाचार, काले धन और चुनावों में पैसे के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाई जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अपनी बात रखने का जिक्र किया है।
कैश के इस्तेमाल पर सवाल
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बड़े मूल्य के नोटों को लेकर अपनी राय दोहराते हुए कहा कि देश में 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को चलन से पूरी तरह बाहर कर देना चाहिए। उनके अनुसार, बाजार में केवल 100 और 200 रुपये के नोट रहने चाहिए, जबकि बड़े लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका मानना है कि इससे नकदी के माध्यम से होने वाले बड़े लेन-देन को नियंत्रित करना आसान होगा और वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी रख चुके हैं प्रस्ताव
चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि वह पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े नोटों को बंद करने और डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने का सुझाव रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल करेंसी से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिए थे। अब एक बार फिर उन्होंने इस विचार को सार्वजनिक रूप से दोहराया है। उनके मुताबिक, देश को तकनीक आधारित वित्तीय व्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो सके।
नोटबंदी के 10 साल बाद फिर गरमाया मुद्दा
चंद्रबाबू नायडू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी के 10 साल पूरे हो चुके हैं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। सरकार ने इस फैसले के पीछे काले धन, नकली नोटों और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने जैसे उद्देश्य बताए थे। हालांकि, अब नायडू की नई मांग ने एक बार फिर बड़े नोटों और नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को लेकर बहस छेड़ दी है।
यहां यह समझना भी जरूरी है कि 1000 रुपये का पुराना नोट 2016 में ही बंद हो चुका है, जबकि 2000 रुपये के नोट को मई 2023 में चलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि, 2000 रुपये के नोट अभी भी वैध मुद्रा हैं। ऐसे में नायडू की मांग मुख्य रूप से 500 रुपये के नोट को भी चलन से बाहर करने की दिशा में है।
डिजिटल व्यवस्था को बताया समाधान
TDP प्रमुख का मानना है कि देश में भ्रष्टाचार की समस्या को दूर करने के लिए सरकारी और वित्तीय व्यवस्था में तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम की खामियों के कारण भ्रष्टाचार एक ऐसे चक्रव्यूह का रूप ले चुका है, जिससे बाहर निकलना आसान नहीं है। वह लंबे समय से इस व्यवस्था में सुधार की वकालत करते रहे हैं। उनके अनुसार, यदि डिजिटल तकनीक को सही तरीके से लागू किया जाए तो लेन-देन में पारदर्शिता आएगी और गलत गतिविधियों पर नियंत्रण करना आसान हो सकता है।
गरीबी दूर करने में भी मिलेगी मदद
चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तकनीक का सही इस्तेमाल होने पर देश में संपत्ति का निर्माण करना और गरीबी को कम करना आसान हो सकता है। उनका मानना है कि डिजिटल करेंसी और ऑनलाइन भुगतान भविष्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बनने वाले हैं। इसके जरिए वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखना आसान होगा और नकदी के गलत इस्तेमाल की संभावनाएं कम हो सकती हैं।
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चुनावों में पैसों के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने केवल नोटों को बंद करने की मांग ही नहीं उठाई, बल्कि चुनावी राजनीति में पैसों के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव समाज सेवा और जनता के प्रति जिम्मेदारी की भावना से लड़े जाने चाहिए, न कि पैसे की ताकत के दम पर। उनके अनुसार, चुनावों में बड़ी मात्रा में नकदी बांटने और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।
भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार
चंद्रबाबू नायडू ने चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च करने वाले उम्मीदवारों की मानसिकता पर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो सत्ता में आने के बाद उस खर्च को किसी न किसी तरीके से वापस हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और जनता के हित पीछे छूट जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च पर नियंत्रण होने से नेताओं में जनता की सेवा करने की भावना मजबूत हो सकती है।
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क्या देश में फिर होगी नोटबंदी
चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगा है कि क्या देश में बड़े नोटों को लेकर कोई नया फैसला हो सकता है। हालांकि, उनके इस बयान का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने 500 रुपये के नोट बंद करने का कोई फैसला कर लिया है। फिलहाल यह मुख्यमंत्री की ओर से रखा गया एक सुझाव और राजनीतिक मांग है।
Sunny Singh, UP News 24 की डिजिटल डेस्क पर कार्यरत हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता और समाचार लेखन का लगभग 4 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर के दौरान India Update 24 और Hind 24 में भी काम किया है। वर्तमान में वे UP News 24 के लिए विभिन्न विषयों पर समाचार लेखन और डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं। Read More..
